Union Budget : केंद्राच्या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांना दाखविला ठेंगा; कृषी क्षेत्राची घोर निराशा !
Union Budget : केंद्राच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात यंदा कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद होण्याची अपेक्षा शेतकरी वर्ग बाळगून होता. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून सातत्याने मागणी होत असताना देखील केंद्र सरकारने शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीत कोणतीच वाढ करण्यासाठी पाऊले उचललेली नाहीत. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत एमएसपी न वाढल्याने शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे. याशिवाय किसान सन्मान निधीतही कोणतीच वाढ केंद्राकडून झालेली नाही. एकूणच शेतकऱ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प खूपच निराशाजनक असा आहे.
Union Budget : Farmers have been shown thenga in the Union Budget; Disappointment of the agricultural sector!
दरम्यान, सरकारने कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी यंदा १.५२ लाख कोटी रुपये दिल्याचे म्हटले. गेल्या वर्षी १.२५ लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते. म्हणजेच यावेळी शेतकऱ्यांच्या बजेटमध्ये २१.६ टक्के म्हणजेच २५ हजार कोटींची वाढ करण्यात आली आहे, असाही दावा केंद्राच्या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला. याशिवाय सरकार सध्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये दरवर्षी ६००० रुपये देते. सदरच्या योजनेअंतर्गत सरकारने आतापर्यंत १७ हप्त्यांमध्ये ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याचेही केंद्राच्या अर्थसंकल्पावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी म्हटले आहे.
तरच केंद्राच्या घोषणा शेतकऱ्यांसाठी फायद्याच्या
केंद्र सरकारच्या अंतरिम बजेटमध्ये करण्यात आलेल्या काही घोषणांनुसार, शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार ३२ पिकांचे १०९ वाण आणणार आहे. तसेच देशातील एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी नवीन योजना कार्यान्वित करणार आहे. कडधान्यांच्या बाबतीत स्वावलंबन आणि त्यांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विपणनावर देखील भर देण्यात येणार आहे. तसेच खाद्यतेलांमध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मोहरी, भुईमूग, सूर्यफूल आणि सोयाबीन या पिकांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी भरीव मदत करण्यात येणार आहे. पाच राज्यांमध्ये नवीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्याचेही केंद्राने आश्वासन दिले आहे. यापूर्वी पिकांसाठी नॅनो युरीया आणला होता, त्यानंतर आता नॅनो डीएपी वापरले जाईल. दुग्धोत्पादकांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल, असे अर्थसंकल्पातील घोषणांमध्ये म्हटले आहे. अर्थात, केंद्राच्या वरील सर्व घोषणा शेतीमालास तसेच दुधास चांगला भाव मिळाला तरच शेतकऱ्यांसाठी फायद्याच्या ठरू शकणार आहेत.