तापी नदीवरील ‘मेगा रिचार्ज’ प्रकल्पासाठी रक्षा खडसे यांनी घेतली केंद्रीय मंत्र्यांची भेट
जळगाव टुडे । तापी नदीवरील प्रस्तावित महाकाय पुनर्भरण म्हणजेच मेगा रिचार्ज प्रकल्प महाराष्ट्र तसेच मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकणार आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात गुजरातला वाहून जाणाऱ्या सुमारे ४५.५० टीएमसी पाण्याचा वापर त्यामुळे शक्य होणार आहे. अशा या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला चालना देण्याची मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर.पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. याप्रसंगी जिगांव प्रकल्प, शेळगाव बॅरेज, बोदवड उपसा सिंचन, कुऱ्हा-वढोदा-इस्लामपूर उपसा सिंचना योजनांना गती देण्याविषयी देखील त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा केली. ( Raksha Khadse )
बुलढाणा जिल्हयातील नांदुरा तालुक्यात जिगांव गावाजवळ पूर्णा नदीवर प्रस्तावित असलेला “जिगांव प्रकल्प” सध्या प्रगतीपथावर असून, त्याद्वारे बुलढाणा जिल्ह्यातील ६ तालुके व अकोला जिल्ह्यातील २ तालुक्यांमधील एकूण १,१६,७७० अवर्षणप्रवण क्षेत्रावर १५ उपसा सिंचन योजनांद्वारे सिंचन निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या तांत्रिक सल्लगार समितीद्वारे सदर प्रकल्पास ७,७६४.३९ कोटी रूपये किंमतीच्या प्रस्तावास मान्यता प्राप्त झाली आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत बळीराजा जल संजीवनी योजना (BJSY) मध्ये जिगांव प्रकल्पाचा समावेश करून योजनेच्या निकषानुसार केंद्र शासनाचा २५ % हिस्सा एकूण रु.१२०५.४८ कोटी निधी प्रकल्पाला मंजुर करण्यात आला आहे. प्रकल्पीय नियोजनानुसार जून-२०२६ अखेर प्रकल्पात १८३ दलघमी अंशतः पाणीसाठा करुन ६१,०२५ हे क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे प्रस्तावित आहे.
तसेच महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश राज्यांसाठीचा उपयुक्त अशा “तापी महाकाय पुनर्भरण (मेगा रिचार्ज प्रकल्प)” योजनेत तापी नदीतून गुजरातला वाहून जाणाऱ्या ४५.५० टीएमसी पाण्याचा वापर होणार आहे. त्यामुळे ४ लाख ११ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या योजनेमुळे प्रत्यक्ष सिंचन १ लाख २ हजार हेक्टरमध्ये होणार असून, महाराष्ट्रात २४ हजार हेक्टर तर मध्य प्रदेशात ७८ हजार हेक्टरमध्ये होईल. पुनर्भरणाद्वारे अप्रत्यक्ष लाभ महाराष्ट्राला २ लाख ११ हजार हेक्टर तर मध्य प्रदेशला ९६ हजार हेक्टर, असा एकूण ३ लाचा १० हजार हेक्टरमध्ये अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे, अशा रीतीने महाराष्ट्राला एकूण २ लाख ३७ हजार हेक्टरमध्ये तर मध्य प्रदेशला १ लाख ७४ हजार हेक्टरमध्ये लाभ होणार आहे. भूमिगत बंधारे, गॅबीअन बंधारे, पुनर्भरण विहिरी, इंजेक्शन वेल्स व साठवण बंधारे बांधून त्याद्वारे पुनर्भरण करून खोल गेलेली भूगर्भातील पाणी पातळी उंचावणे आणि निर्माण होणाऱ्य़ा पाणी साठय़ाद्वारे सिंचन करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.
“जिगांव प्रकल्प” योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करणेकरीता अदयावत किंमतीस केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता व Investment Clearance प्राप्त करणे तसेच प्रकल्पाच्या नियोजनानुसार वेळेत कामे पूर्ण करण्याकरीता केंद्र शासनामार्फत भरीव अर्थ सहाय्य प्राप्त होणे आवश्यक आहे. तर “मेगा रिचार्ज प्रकल्प” साठी मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र राज्य यांचेमार्फत नियोजनासाठी संयुक्त बैठक घेणे आवश्यक असल्याची माहिती केंद्रीय जलशक्ती मंत्री श्री.सी.आर.पाटील यांना देऊन दोन्ही प्रकल्पांना गती देणेबाबतची मागणी रक्षा खडसे यांनी केली. सी.आर.पाटील यांनीही तत्काळ योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
