केळी पीकविम्याच्या प्रलंबित रकमेसाठी रक्षा खडसेंनी घेतली केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची भेट
जळगाव टुडे । फळ पीकविम्याची प्रलंबित रक्कम मिळण्यासह हॉर्टीकल्चर क्लस्टर कार्यक्रमाच्या प्रायोगिक टप्प्यात जळगाव जिल्ह्याचा समावेश करण्याच्या मागणीसाठी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची भेट केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी आज मंगळवारी (ता. २५) दिल्लीत घेतली. त्याविषयावर दोन्ही मंत्र्यांमध्ये सविस्तर चर्चा देखील झाली. ( Raksha Khadse )
पुनर्रचित हवामानावर आधारित “फळ पीकविमा योजना आंबिया बहार” सन २०२२ मध्ये विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना आजतागायत पीक नुकसानीची भरपाई मिळालेली नाही. सदर शेतकऱ्यांच्या असलेल्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण होण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे यांनी कृषिमंत्री श्री.चौहान यांना निवेदन सुद्धा दिले. तसेच तत्कालीन कृषिमंत्री यांच्या आदेशान्वये जिल्हाधिकारी, जळगांव यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीकडे पीकविम्याचा लाभ नाकारलेल्या ११,०२२ शेतकऱ्यांपैकी ८१९० शेतकऱ्यांनी दाद मागितली असता, समितीने पडताळणी करून ६६८६ शेतकऱ्यांना लाभासाठी पात्र ठरविले होते. प्रत्यक्षात संबंधित शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा प्रलंबित लाभ मिळालेला नाही. त्या बाबत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेऊन रक्षा खडसे यांनी चर्चा केली.
तसेच जळगांव जिल्हा हा महाराष्ट्रात केळीचे सर्वाधिक उत्पादन घेणारा जिल्हा असून, केळीसाठी आवश्यक सुपीक जमिनीची उपलब्धता सुमारे १ लाख हेक्टर इतकी आहे. जिल्ह्यातील केळीची अनेक देशात मागणी असल्याने जळगांव जिल्ह्याचा “फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रम” (हॉर्टीकल्चर क्लस्टर) च्या प्रायोगिक टप्प्यात समावेश करावा, अशी मागणी देखील केंद्रीय कृषीमंत्री श्री.चौहान यांच्याकडे रक्षा खडसे यांनी निवेदनाद्वारे केली.
