मराठा समाजाला नोकरीसह शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण, विधेयकाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Maratha Reservation : महाराष्ट्रात मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करणाऱ्या विधेयकाच्या मसुद्याला आज मंगळवारी (ता. 20) राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचा पाठिंबा असलेले सदरचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आल्यानंतर आता राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविले जाईल, त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य शासनाला 20 फेब्रुवारीचा अल्टीमेटम दिला होता. त्याअनुषंगाने मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा करण्यासाठी राज्य विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन मंगळवारी बोलविण्यात आले होते. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी नेमलेल्या गायकवाड आयोगाचा अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारला आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने अहवालाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत मराठा समाज 28 टक्के असून त्यातला 84 टक्के समाज आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणातल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने नोकरी आणि शिक्षणात हा समाज आरक्षणाला पात्र असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्थांमधे तसेच सरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे असे अहवालात नमूद केले आहे. संवैधानिक तरतुदींनुसार आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून विशेष आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती सध्या असून त्याकरीता कायदा करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याविषयी अहवालात कोणताच उल्लेख नाही.

मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन थांबविण्याचे सरकारसमोर मोठे आव्हान
दरम्यान, राज्य सरकारने मंजूर केलेले मराठा आरक्षणाचे विधेयक कोर्टातही टिकेल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला आहे. पण मराठा आंदोलक मनोज जरांगे हे अजुनही सगेसोयरे व ओबीसी समावेशावर ठाम आहेत. त्यामुळे जरांगे पाटील यांचे आंदोलन थांबविण्याचे सरकारसमोर मोठे आव्हान अद्याप कायम आहे.