शासकीय खरेदी सुरु न केल्यास ज्वारी उत्पादकांना बसू शकतो 300 कोटींचा फटका

Mangesh Chavan : शासनाने मक्याच्या शासकीय खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, रब्बी ज्वारीची नोंदणी अद्याप सुरू झालेली नाही. ज्वारीला 3180 रुपये प्रति क्विंटलचा हमीभाव असताना बाजार समित्यांमध्ये फक्त 2000 ते 2100 रुपये क्विंटलने ज्वारीची खरेदी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. याकारणाने शेतकऱ्याचे क्विंटलमागे सरासरी 1000 रुपयाचे नुकसान होत आहे. वेळीचे शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू न केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना सुमारे 300 कोटी रूपयांचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे ज्वारीची शासकीय खरेदी तातडीने सुरू करा, असे पत्र आमदार मंगेश चव्हाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

मक्याबरोबरच रब्बी ज्वारीची देखील नोंदणी सुरू करून ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशीही मागणी चाळीसगाव मतदारसंघाचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्याकडे पत्र देऊन केली आहे. पत्राची प्रत त्यांनी जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांना देखील दिली असून शेतकऱ्यांच्या महत्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. काही दिवसांपूर्वीच ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी देखील त्याबाबतचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते.

आमदार चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, जळगाव जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील ज्वारीचे पेरणी क्षेत्र सुमारे 48 हजार 403 हेक्टर इतके होते. मात्र, बाजारात मिळणारा भाव आणि हमीभावातील तफावत पाहिली तर तब्बल 315 कोटींचा फटका एकट्या ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. एकीकडे दुष्काळाने शेतकरी होरपळलेला असताना रब्बीत कष्टाने पिकविलेल्या पिकांना हमीभावापेक्षा 1 हजाराने कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. रब्बी हंगामातील ज्वारीची तात्काळ नोंदणी व खरेदी केंद्र सुरु करून ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी त्यामुळे त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.