Maharashtra Government : विधानसभा निवडणुकीचा धसका; महायुती सरकारकडून मराठा आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय !

Maharashtra Government : महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीत मराठा आंदोलनाची धग बसल्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले विविध राजकीय खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात शुक्रवारी शासकीय आदेश जाहीर करण्यात आला. या निर्णयामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत मराठा समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी सरकारला मोठी मदत होईल, असे महायुतीला वाटते आहे.

Maharashtra Government : Assembly election collapse; The decision to withdraw the cases against the Maratha protesters from the grand coalition government!

मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवरून राज्यभरात गेल्या काही काळापासून राजकीय आणि सामाजिक आंदोलन सुरू आहेत. या आंदोलनांत मराठा कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले खटले मागे घेण्याची मागणी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. त्यानुसार कार्यवाही झाल्यानंतर मराठा समाजात काही प्रमाणात समाधानाचे वातावरण पसरू शकते. हा निर्णय मराठा समाजाच्या मागण्यांना प्रतिसाद देणारा असल्याचे मत अनेक नेत्यांनी व्यक्त केले आहे. राज्य सरकारने यासंबंधीचा आदेश जारी केल्याने आंदोलनाच्या तीव्रतेत काहीसा उतार येईल, अशी अपेक्षा आहे.

१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत आरोपपत्र दाखल होऊ शकणारे खटले मागे घेण्याचे आदेश

महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांमधून उद्भवलेल्या खटल्यांवर हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ३१ ऑगस्ट २०२४पर्यंत आरोपपत्र दाखल होऊ शकेल असे खटले मागे घेण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळणार आहे. राज्यात जून २०२२मध्ये महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. २० सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांमधील खटले मागे घेण्याचा पहिला निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे सत्ताधारी पक्षाने आपल्या कार्यकर्त्यांना दिलासा दिला होता.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाने राज्यात एक नवा रंग आणला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी विविध ठिकाणी आंदोलने, धरणे, उपोषण आणि मोर्चे काढले गेले आहेत. सरकारने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली आहे आणि या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.