Ladaki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना सापडली वांद्यात; महिलांनी यापुढे अर्ज करायचे की नाही ?
Ladaki Bahin Yojana : लोकसभेच्या निवडणुकीत मोठा हादरा बसल्यानंतर विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत खुर्ची वाचविण्यासाठी महायुतीच्या सरकारने मोठा गाजावाजा करीत लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आहे. प्रत्यक्षात सदर योजनेची अंबलबजावणी होत नाही तेवढ्यातच राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याच अर्थ खात्याने लाडक्या बहि‍णींसाठी निधी देण्यास सपशेल नकार दिल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे मोठी खळबळ देखील उडाली आहे.
Ladaki Bahin Yojana : Ladaki Bahin Yojana found in trouble; Should women apply anymore or not?
विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदारांना खुश करण्यासाठी महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत, ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपये किंवा त्याहून कमी आहे, त्यांना दरमहा १५०० रुपये दिले जाणार आहेत. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेसाठी ४६ हजार कोटी रुपये तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, पवारांच्या अर्थ मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी आता या योजनेत अडथळे निर्माण केले आहेत. या अडथळ्यांमुळे योजना कार्यान्वित होण्यास विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे महिलांना लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
योजनेच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर शंका
‘लाडकी बहीण’ योजना महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबवली जाणार आहे. या विभागाला मागील सहा वर्षांच्या अर्थसंकल्पात एकूण सुमारे ३० हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे आता एकाच वर्षात ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ४६ हजार कोटी रुपये कुठून आणायचे, असा प्रश्न अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रश्नामुळे काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. त्यांनी या योजनेच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर शंका उपस्थित केली असून त्याबद्दल सरकारने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी देखील केली आहे.
आतापर्यंत सुमारे ४० लाख महिलांचे अर्ज
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेसाठी नावनोंदणी राज्यभरात सुरू झाली असून त्यासाठीची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत आहे. राज्यभरातून मोठ्या संख्येने महिलांनी अर्ज दाखल केले आहेत. जाणकार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेवर ५% प्रशासकीय खर्च होणार आहे. त्यामुळे सरकारवर २,२२३ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्चाचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत सुमारे ४० लाख महिलांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केले आहेत, ज्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवरील ताण अधिकच वाढला आहे.
