मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील हे एकनाथ खडसेंसाठी ठरताहेत डोकेदुखी

Jalgaon News : माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना अवैध गौण खनिज उपसा प्रकरणी एसआयटी चौकशीनंतर सुमारे 135 कोटी रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल केल्यानंतर खडसेंना महसूल विभागाकडे अपिल करण्याची मुभा देखील मिळाली होती. प्रत्यक्षात अपील केल्यानंतर त्यांच्यावरील कारवाईला स्थगिती मिळाली खरी, पण आता त्यास आव्हान देणारी याचिका खडसेंचे कट्टर विरोधक आणि मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यामुळे खडसेंची डोकेदुखी आणखी वाढल्याचे बोलले जात आहे.

आमदार पाटील यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर न्या. रवींद्र घुगे तसेच न्या. आर. एम. जोशी यांनी राज्य शासन, नाशिकचे विभागीय आयुक्त, जळगावचे जिल्हाधिकारी, भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी व एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे, रोहिणी खडसे व रक्षा निखिल खडसे यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर आता 30 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकेनुसार मुक्ताईनगर परिसरातील खडसे यांच्या मालकीच्या जमिनीतून एक लाख 18 हजार 202 ब्रास गौण खनिजाचे अवैधरीत्या उत्खनन करण्यात आल्याचा मुद्दा आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधिमंडळात तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता. याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. त्याच्या अहवालानुसार खडसेंना सुमारे 135 कोटी रूपयांचा दंड सुद्धा ठोठावण्यात आला होता.

एकनाथ खडसेंनी दाखल केलेल्या अपिलाच्या आधारे शासनाने एसआयटीचा अहवाल व त्यानुषंगाने प्रस्तावित कारवाईला स्थगिती दिली आहे. त्यात नमूद केल्यानुसार नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचा भंग झाला असून खडसे यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, या मुद्द्यावर शासनाने स्थगिती अहवाल व कारवाईला स्थगिती दिली. या आदेशाविरुद्ध आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवार, 08 एप्रिलला सुनावणी झाली. त्यात पाटील यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, शासनाने एसआयटीचा अहवाल स्वीकारून कारवाई प्रस्तावित केली असल्याने पुन्हा स्थगिती देणे संयुक्तिक नाही. त्यावर खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले. शासनाकडून मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.