Jalgaon District : ‘नारपार’चे श्रेय घेण्यासाठी महायुती आरपार; तापीवरील ‘पाडळसरे’ प्रकल्प खातोय गटांगळ्या…!

Jalgaon District : नाशिकसह जळगाव जिल्ह्यातील शेतीच्या सिंचनासाठी भविष्यात फायदेशीर ठरू शकणाऱ्या नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाचे श्रेय घेण्याकरीता सध्या महायुतीमध्ये मोठी चढाओढ सुरू आहे. विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर मतांचे राजकारण त्यामाध्यमातून केले जात आहे. नारपारचे गोडवे गाण्याच्या नादात महायुतीकडून तापी नदीवरील रखडलेल्या पाडळसरे प्रकल्पाला मात्र सोयीस्कर बगल देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

Jalgaon District : Mahayuti Arpar to take credit for ‘Narpar’; The ‘Padalsare’ project on Tapi is eating up gangs…!

नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून नार-पार गिरणा नदीजोड योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ४९,७६१ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे, ज्यामुळे या भागातील शेतीच्या पाणीटंचाईचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटणार आहे. नार आणि पार या नद्या पश्चिम वाहिनी असून, या नद्यांचा उगम महाराष्ट्रात होतो आणि त्यांचे पाणी पावसाळ्यात अरबी समुद्राला मिळते. या नद्यांच्या अतिरिक्त पाण्याचा उपसा करून ते पूर्वेकडील गिरणेच्या उपखोऱ्यात वळवून शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. गिरणा उपखोऱ्यातील भागात पाण्याची मोठी टंचाई असते, त्यामुळे ही योजना तेथील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकणार आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांच्या ३७ गावांनाच मिळणार लाभ ?

१० ऑगस्ट रोजी राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी या योजनेला मंजुरी दिली आणि आता राज्य मंत्रिमंडळाने तातडीने ७ हजार कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देऊन योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग दिला आहे. या योजनेमुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे शेती उत्पादनात मोठी वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल, असा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात भडगाव तालुक्यातील २३ गावे, एरंडोल तालुक्यातील १२ गावे आणि चाळीसगाव तालुक्यातील दोनच गावे या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

पाडळसरे प्रकल्पाच्या माथी अजून किती दिवस अश्वत्थाम्याचा शाप !

तापी नदीवर पाडळसरे येथे सुरू असलेल्या निम्न प्रकल्पाचे काम पुरेशा निधीअभावी गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. वेळोवेळी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळूनही फक्त पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही म्हणून पाडळसरे धरणाच्या कामाला इतकी वर्षे चालना मिळालेली नाही. आताही सुमारे ४,८९० कोटी रूपयांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता पाडळसरे प्रकल्पाला मिळाली आहे. प्रत्यक्षात या प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी केंद्राच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ठ करण्यासाठी पाठपुरावा करणेही तितकेच गरजेचे झाले आहे. मात्र, त्याबाबतीत उदासिनता दिसत असल्याने पाडळसरे प्रकल्प आणखी काही वर्षे तरी तसाच अधांतरी लटकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.