ऐन लोकसभा निवडणुकीत अनिष्ट तफावतीच्या नावाखाली हजारो शेतकऱ्यांचे पीक कर्जासाठी हाल !

Jalgaon Today : “ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात अनिष्ट तफावतीच्या नावाखाली हजारो नियमित शेतकऱ्यांचे पीककर्जासाठी हाल करण्याचे धारिष्ट केले जात असेल, तर निवडणूक आटोपल्यावर काय ?, असा सवाल शेती प्रश्नांचे अभ्यासक एस.बी.नाना पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. आज जळगाव जिल्ह्यात (Jalgaon District) सुमारे 551 संस्था अनिष्ट तफावतीत आहेत, ती तफावत कमी करण्याऐवजी जिल्हा सहकारी बँक नफ्यात दाखवण्याच्या नादात ज्या संस्थांच्या जीवावर बँक तरली त्यांनाच ती मारायला निघाली असल्याचा आरोप देखील पाटील यांनी केला आहे.

“जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आज 291 संस्थांचे विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून होणारे कर्जवाटप बंद करून आजच्या घडीला किमान 500 कर्मचारी बेरोजगारीच्या खाईत लोटून हजारो शेतकऱ्यांना कर्ज फेडून देखील नवीन पीककर्जासाठी वणवण फिरायला भाग पाडले आहे. आज सरकार तुमचे आहे, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तुम्ही सांगणार ते ऐकणार, मग हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांची मदत घेण्याऐवजी शेतकऱ्यांना वेठीस का धरत आहे ? सहकार बंद करण्याचा आदेश वरूनच आहे का?” असेही प्रश्न एस.बी.पाटील यांनी उपस्थित केले आहेत.

धुळे जिल्हा बँकेचा आदर्श घ्या थोडा

एस.बी.पाटील म्हणाले की, “शेजारच्या धुळे जिल्ह्यातील डी डी सी सी बँक संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांनी स्वार्थ न साधता विविध कार्यकारी सहकारी संस्था वाचवल्या आणि सभासद शेतकऱ्यांचे हाल कमी केले. त्यांचा थोडा तरी आदर्श घ्या. अनिष्ट तफावत म्हणजे भ्रष्ट्राचार नाही. शेतकऱ्यांना कर्ज जरी बँक देत असली तरी प्रत्यक्षात विकास सोसायटी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेते. सभासद शेतकऱ्याने संस्थास्तरावर त्याचे कर्ज फेडले की संस्था ते बँकेत जमा करते. येथे शेतकरी व्यक्तिगत 31मार्चला कर्जमुक्त होतो. परंतु काही सभासदांनी कर्ज फेडले नाही तर ती संस्था मात्र कर्ज मुक्त होत नाही. कर्ज फेडलेल्या शेतकऱ्यांची रक्कम विकास संस्थेने बँकेत भरली तर बँक मात्र ती रक्कम प्रथम संस्थेने घेतलेल्या एकूण कर्जाच्या (थकबाकीदार सभासदांच्या रकमेसह) व्याजात जमा करून घेते. त्यामुळे संस्थेकडे मुद्दल घेणे कर्ज हे थकबाकीपेक्षा जास्त दिसते. ही जी मुद्दलात तफावत दिसते तिलाच अनिष्ट तफावत म्हणतात.”

जिल्हा बँकेने कमिशन सोसायटीला दिले तर कुणाचाही तोटा होणार नाही

“जळगाव जिल्हा बँकेने 31 मार्चला विकास सोसायट्यांनी जे कर्ज भरले ते बऱ्याच वेळेस व्याजासकट शेतकऱ्यांना भरायला लावले. सोसायटीची कर्ज वसुली दाखवताना ज्यांनी कर्ज भरले नाही त्यांच्या मुद्दलावर असलेले व्याज देखील वसूल केले. त्यानंतर थकबाकीदार सभासदांकडून वसूल होणारे कर्जाचे व्याजदर 11 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे ते देखील बँकेने घेतले. म्हणून अनिष्ट तफावत वाढत गेली हे वास्तव आहे. धुळे जिल्हा बँकेने 2017 पासून थकीत कर्जदाराचे व्याज हे भरलेल्या कर्जदारांनी भरलेल्या कर्जात व व्याजात वसूल न केल्याने तेथील संस्थांकडे जेवढे थकीत शेतकऱ्यांचे मुद्दल तेवढेच तफावतमध्ये दिसायचे व ते वसूल झाल्यानंतर नियमित झाले. सबब संस्था देखील वाचल्या व बँक देखील. शेतकऱ्यांनी मुद्दल भरले तर त्यांचे व्याजाचे पैसे विभागून केंद्र व राज्य शासन देते, त्यामुळे त्यांना व्याज लावणेच म्हणजे सावकारी वसुली आहे. थकबाकीदार सभासदांना 11.5 टक्के व्याज बँक लावते, मग बँकेचे नुकसान होते कुठे. बँकेला मिळणाऱ्या व्याजदरात आधी संस्थेचे कमिशन तीन टक्के होते आता दोन टक्के कमिशन आहे. सभासद कर्ज भरायला आला तेव्हाच त्याच्या जमा व्याजातून दोन टक्के सोसायटीचे कापून बँकेला भरले तर संस्थाही जगतील व बँक देखील जगेल. जे काही थकबाकीदार सभासद आहे त्यांना व्याजदर 11.5 टक्के असतो, तो कर्ज फेडेल तेव्हा त्यातील कमिशन बँकेने सोसायटीला दिले तर कुणाचाही तोटा नाही. म्हणजे सोसायटीला देखील नुकसान नाही व बँकेला देखील नाही”, असेही शेती प्रश्नांचे अभ्यासक एस.बी.पाटील यांनी म्हटले आहे.