जळगाव जिल्ह्यात भूमी अभिलेख विभागाला 15 रोवर यंत्रांचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते वाटप
शेतजमिनींची मोजणी होणार आता अधिक जलदगतीने
Gulabrao Patil : जळगाव येथील भूमी अभिलेख विभागाला प्राप्त झालेल्या 15 रोवर यंत्रांचे वाटप पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे हस्ते नुकतेच करण्यात आले. सदरच्या यंत्रामुळे शेत जमीन मोजणी तसेच गावठाण भूखंड वाटप, पुनर्वसन भूखंडाची तात्काळ मोजणी करणे शक्य होणार आहे. जिल्ह्यातील विविध शासकीय प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणाऱ्या जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रियादेखील अधिक जलदगतीने होणार आहे.
शेतांच्या बांधावरून भावकीचे आपसात वाद सुरू असतात. परंतु आता रोवर यंत्रामुळे जमिनीचे मोजमाप करण्यासाठी लागणारा वेळ आता लागणार नाही. भूमी अभिलेख विभागाला प्राप्त झालेल्या या रोवर युनिट यंत्रामुळे जमीन मोजणी अधिक जलदगतीने होणार असून शेतकऱ्यांना व प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळेल, असे प्रतिपादन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. धरणगाव येथील नगरपालिका सभागृहात आयोजित कार्यक्रमाच जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी रोव्हर यंत्र वाटप करण्यात आले. त्याप्रसंगी मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.
यावेळी जिल्हा भूमी अभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक एम.पी. मगर, एरंडोलचे उपअधीक्षक बी. सी. अहिरे, नगर भुमापन अधिकारी पी.एस.पाटील उपस्थित होते. जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी आणि भूमी अभिलेख कार्यालयातील तोकडे मनुष्यबळ या बाबींमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची होणारी अडचण लक्षात घेऊन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावर्षी प्रत्येक तालुक्याला एक याप्रमाणे 15 रोवर यंत्र उपलब्ध करून दिले आहेत. यासाठी 1 कोटी 80 लक्ष रूपये निधीची जिल्हा नियोजनमधून तरतूद करण्यात आली होती. याशिवाय मागील वर्षी 12 आधुनिक जमीन मोजणी यंत्रे भूमिअभिलेख कार्यालयास देण्यात आली आहेत.
भूमी अभिलेख कार्यालयातर्फे जिल्ह्यातील सर्व जमिनींच्या अभिलेख्यांचे जतन करण्यासह नागरिकांच्या मागणीसह त्यांच्या जमिनींचे मापन करण्यात येते. यात हद्दी निश्‍चित केल्यानंतर बिनशेती, ले-आऊट, भूसंपादन, भूप्रदान आदी प्रक्रियांच्या मदतीने अभिलेख तयार केले जातात. आजवर या सर्व प्रक्रिया प्लेन टेबल या पारंपरिक पद्धतीत पार पाडल्या जातात. यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ तर लागतेच पण अनेक ठिकाणी झाडे-झुडपे, डोंगर दऱ्यांमुळे जमीन मोजणीत मोठ्या अडचणी येत होत्या. रोवर यंत्रांमुळे जिल्ह्यातील विविध शासकीय प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणाऱ्या जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रियादेखील अधिक जलदगतीने होणार आहे
