शेतकरी हितासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय
Government Resolution : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी हिताचे तसेच इतरही अनेक निर्णय महत्वाचे घेण्यात आले. धान उत्पादकांकरिता प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपये याप्रमाणे 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेषत्वाने घेण्यात आला.
● पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या 7 हजार 66 क्विंटल हिरडा शेतमालाच्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून मदत करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी 15 कोटी 48 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.
● जुने टान्सफॉर्मर्स (रोहित्रे) बदलण्यासाठी निरंतर वीज योजना सुरु करण्यास देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी 1600 कोटी रुपये खर्च लागणार असून त्यापैकी 2023-24 मध्ये 200 कोटी, 2024-25 मध्ये 480 कोटी आणि 2025-2026 मध्ये 480 कोटी अशा खर्चास मंजुरी देण्यात आली. टान्सफॉर्मर्सचे ऑईल बदलण्यासाठी देखील 340 कोटीस मान्यता देण्यात आली.
● कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील धामोड येथील सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा या तत्वावर 25 वर्षांकरिता चालविण्यास देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात निविदा काढण्यात येऊन अटी व शर्तींच्या आधारे कंपनीची निवड करण्यात येईल.
● धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवास शाळांमध्ये शिक्षण देण्यासाठी विद्यार्थी संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या 5500 विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येते. सदरची संख्या वाढवून आता दरवर्षी 10 हजारापर्यंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या 114 कोटी 45 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.
● राज्यातील सर्व निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात 10 हजार रुपये ठोक वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सर्व शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या (कनिष्ठ आणि वरिष्ठ) विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात 1 मार्च 2024 पासून महागाई भत्त्यासह प्रति महिना 10 हजार रुपये वाढ करण्यात येईल.
● राज्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युईटी लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत त्यांना एकरकमी लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा लाभ कर्मचा-यांना 1 एप्रिल,2022 पासून ते त्यांना ग्रॅज्युईटी लागू करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंतच्या कालावधीतील सेवानिवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू किंवा सेवेतून काढून टाकणे या प्रकरणी देण्यात येईल. हा लाभ देताना शासन निर्णय दिनांक 30एप्रिल 2014 मध्ये नमूद केलेल्या सुत्रानुसार आणि पूर्णपणे शासनामार्फत लाभ देण्यास व येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
● राज्य शासनाच्या सुधारित तरतुदीनुसार दिव्यांग जिल्हा समन्वयक, विशेष तज्ज्ञ शिक्षक व विशेष शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ 6 दिव्यांग जिल्हा समन्वयक, 52 विशेष तज्ज्ञ व 158 विशेष शिक्षक अशा 216 कर्मचाऱ्यांना मिळेल.
● नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुल पुण्याच्या बालेवाडी प्रमाणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या क्रीडा संकुलासाठी यापूर्वी 51 कोटी 20 लाख निधी देण्यात आला असून 683 कोटी 79 लाखाचे सुधारित अंदाजपत्रक विचारात घेऊन 746 कोटी 99 लाखाच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
● अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या कोर्ट फी मधून कायम सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.