राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून जळगाव जिल्ह्यास नेमके काय मिळाले ?
Budget Seccion : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सुमारे 6 लाख 522 कोटी रूपयांचा अंतरिम अर्थसंकल्प मंगळवारी विधानसभेत सादर केला. त्यातून विविध विभागांसाठी प्रस्तावित असलेल्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली असताना वैयक्तिक जळगाव जिल्ह्यास नेमके काय मिळाले, त्याची माहिती आपण घेणार आहोत.
● राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रस्तावित जालना ते जळगाव रेल्वेमार्गाकरीता 50 टक्के आर्थिक वाटा उचलण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गास राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. जालना-राजूर-सिल्लोड-अजिंठा-जळगाव अशा या रेल्वेमार्गामुळे मराठवाडा थेट मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाता या महानगरांशी जोडला जाणार आहे. एकूण सुमारे 174 किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पामध्ये राज्य सरकारचा एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के हिस्सा असणार आहे.
● राज्यातील सात जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय सुरु करण्यात येणार आहे. त्यात जळगाव जिल्ह्याचा देखील समावेश आहे. जळगावसह लातूर, बारामती व सांगली जिल्ह्यातील परिचर्या महाविद्यालयांसाठी बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मणुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च यासाठी सुमारे 107 कोटी 94 लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे.
● अर्थसंकल्पात तरतूद झाल्याने जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर नदीवरील धरणाच्या जलाशयात नाविन्यपूर्ण जल पर्यटन प्रकल्प कार्यान्वित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वाघूर नदीवरील धरणाच्या जलाशयात जल पर्यटन स्थळ विकसित व्हावे म्हणून राज्याचे ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांचे विशेष प्रयत्न सुरु होते. शासनाने निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर वाघुर धरणावर जळगाव शहरापासून जवळ एक चांगले पर्यटन स्थळ आकारास येऊ शकेल.
● साने गुरुजींच्या वास्तव्याने पवित्र झालेल्या अमळनेरात गुरुजींचे एक चांगले स्मारक व्हावे आणि त्या स्मारकाचा फायदा नव्या पिढीला घेता यावा म्हणून राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात साने गुरुजी स्मारकासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात प्रमुख अतिथी म्हणून बोलताना केली होती. त्यानुसार अमळनेर येथील साने गुरुजींच्या स्मारक उभारणीचा विचार अंतरिम अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.