Breaking News : जालना-जळगाव रेल्वेमार्गासाठी स्वत:हून जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार पाचपट दराने मोबदला…!
Breaking News : जालना-जळगाव रेल्वेमार्गाच्या निर्मितीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया आता वेगाने सुरू झाली आहे. ८ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने या महत्त्वाकांक्षी रेल्वेमार्गाला मंजुरी दिल्यानंतर अवघ्या तीन आठवड्यांतच या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना रेडीरेकनरच्या चारपट दराने जमिनीचे मूल्यांकन केले जाणार असून, शेतकऱ्यांनी स्वत:हून जमीन देण्याची तयारी दाखविल्यास त्यांना पाचपट दर दिला जाईल.
Breaking News: Farmers who give land for Jalna-Jalgaon railway will get five times compensation…!
जालना ते जळगाव रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनासाठी तब्बल एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, या निधीचा वापर शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई देण्यासाठी होणार आहे. या रेल्वेमार्गाच्या निर्मितीमुळे जालना आणि जळगाव यांच्यातील संपर्क अधिक मजबूत होणार आहे. तसेच खान्देश आणि मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळू शकणार आहे. जालना-जळगाव रेल्वेमार्गाच्या निर्मितीसाठी सुमारे ७ हजार १०५ कोटी ४३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या १७४ किमी लांबीच्या रेल्वेमार्गाच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच आपल्या अर्थसंकल्पात ५० टक्के खर्चाची तरतूद केली होती. केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट रोजी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
सुमारे एक हजार कोटी रुपये भूसंपादनासाठी राखीव ठेवले आहेत
या प्रकल्पातील जालना जिल्ह्याचा वाटा मोठा असणार आहे. या प्रकल्पावर एकूण पाच हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे. यातील चार हजार कोटी रुपये प्रत्यक्ष रेल्वे मार्गाच्या बांधकामासाठी वापरले जातील तर उर्वरित एक हजार कोटी रुपये भूसंपादनासाठी राखीव ठेवले आहेत. हा प्रकल्प जालना आणि जळगाव या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे केवळ या भागातील संपर्कच सुधारला जाणार नाही तर रोजगाराच्या संधीत देखील वाढ होईल. सरकारी पातळीवरून या प्रकल्पाला जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व तयारी केली जात आहे, ज्यामुळे आगामी काळात या प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेण्यास मदत होईल.
अशी पूर्ण केली जाईल भूसंपादनाची प्रक्रिया
जालना-जळगाव रेल्वेमार्गाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचा पुढील महत्त्वाचा टप्पा लवकरच सुरू होणार आहे. या रेल्वेमार्गासाठी ज्या गावांमधून हा मार्ग जाईल, त्या गावांतील गट नंबर निश्चित करण्याचे काम आगामी काही दिवसांत पूर्ण केले जाणार आहे. गट नंबर निश्चित झाल्यानंतर संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया पार पडेल. या संयुक्त मोजणीत संबंधित जमीन, तिची मोजणी आणि तिच्या सीमारेषा यांचा तपशीलवार आढावा घेतला जाईल. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर, जमिनीचे दर निश्चित केले जातील आणि संपादित जमिनीचे मूल्यांकन केले जाईल. या प्रक्रियेच्या शेवटी संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमिनीच्या नुकसानभरपाईची रक्कम थेट जमा केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाल्यानंतर भूसंपादन प्रक्रिया अधिकृतरीत्या पूर्ण होईल, असे सांगितले जात आहे.
