सौरऊर्जेवरील कृषी फीडरद्वारे शेतीपंपांना मिळू शकेल 24 तास वीज
राज्य सरकारचा वीज निर्मिती कंपन्यांशी करार
Breaking News : येत्या वर्षभरात राज्यातील 40 टक्के कृषी फीडर सौरऊर्जेवर काम करतील. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या 9 हजार मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीसाठीचे देकारपत्र राज्य सरकारने विविध कंपन्यांना दिले आहेत. यासाठी सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून 25 हजार रोजगार देखील वाढतील,अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत दिली.
महाराष्ट्रातील एकूण सुमारे 29 दशलक्ष वीज ग्राहकांपैकी सुमारे 45 लाख ग्राहक हे कृषीचे आहेत, ज्यांच्याकडून 22% वीज वापर केला जातो. सध्या कृषी ग्राहकांना दिवसा आणि रात्री आवर्तन तत्त्वावर वीज पुरवठा केला जातो. रात्रीच्या वेळी वीज पुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय देखील होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून दिवसा वीज पुरवठा करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. दुसरीकडे राज्यातील उद्योग-व्यवसायांना त्यांची स्पर्धा टिकवून ठेवण्यासाठी माफक दरात वीज पुरवठा करण्यात यावा, अशीही जोरदार मागणी आहे. या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी” नावाची एक अभिनव योजना जून 2017 मध्ये सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये 2 मेगावॅट ते 10 मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर प्रकल्प कृषी-केंद्रित उपकेंद्रांपासून 5 किमीच्या परिघात स्थापित केले जाणार आहेत. एजी फीडर सोलरायझेशनचे अफाट फायदे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने भागधारकांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने या योजनेची मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 (MSKVY 2.0) अशी पुनर्रचना केली आणि 2025 पर्यंत ‘मिशन 2025’ म्हणून 7000 मेगावॅटचे विकेंद्रित सौर प्रकल्प राबवून 30% फीडर सोलारायझेशन साध्य करण्याची कल्पना केली. ज्यात डी-ट्रॅक प्रकल्पांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी सबस्टेशनपासून पाच ते दहा किमी अंतरावर 0.5 मेगावॅट ते 25 मेगावॅट क्षमतेचे कृषी भार केंद्रित वितरण उपकेंद्र उभारले जाणार आहेत.