Banana Crop Insurance : जळगावच्या केळी पिकविमा नाकारण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची पुन्हा होईल पडताळणी !

Banana Crop Insurance : जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ६,६८६ केळी उत्पादकांना हवामानावर आधारीत पिकविमा योजनेतून भरपाई नाकारण्यात आल्यानंतर त्याविषयी आवाज उठविण्यासाठी महाविकास आघाडीतर्फे नुकतेच धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे खळबळून जागे झालेल्या शासनाने त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत तातडीची बैठक आयोजित केली होती. त्यात झालेल्या निर्णयानुसार आता पिकविमा नाकारण्यात आलेल्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे.

Banana Crop Insurance: Farmers who have been denied banana crop insurance will be re-verified!
कृषिमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील हे देखील उपस्थित होते. याशिवाय जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि विमा कंपनीचे प्रतिनिधी ऑनलाईन सहभागी झाले होते. निकषात बसणाऱ्या हवामान घटकांमुळे नुकसान झाल्यानंतरही जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ६,६८६ केळी उत्पादकांना हवामानावर आधारीत पिकविमा योजनेतून भरपाई नाकारण्यात आली, तेव्हा संबंधित सर्व शेतकऱ्यांनी जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने त्यामुळे विमा भरपाई नाकारण्यात आलेल्या सर्व केळी उत्पादकांचे प्रस्ताव कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्यक्षात आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्ताव गेल्यावरही कोणतीच हालचाल झाली नाही. तशात राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी त्या केळी उत्पादकांना कोणतीही भरपाई मिळणार नाही, असे जाहीर करून टाकले. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये त्यामुळे मोठी संतापाची लाट पसरली होती.

१० टक्केच शेतकऱ्यांची प्रातिनिधीक पडताळणी
दरम्यान, राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार केळी पिकविम्यापासून वंचित राहिलेल्यांपैकी १० टक्के शेतकऱ्यांची प्रातिनिधीक पडताळणी एमआरसॅक सॅटेलाईट प्रणालीद्वारे आता पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या डेटाच्या आधारे उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांना पिकविमा रकमेची भरपाई देण्यात येईल. अर्थात, या पडताळणीच्या प्रक्रियेतही आता नवीन कोणता गोंधळ निर्माण होऊ नये, अशी अपेक्षा केळी उत्पादकांनी व्यक्त केली आहे.