शरद पवारांच्या बेगडी लोकशाहीप्रेमाचा बुरखा निवडणूक आयोगानेच फाडला : खासदार उन्मेश पाटील यांची टीका

जळगाव टुडे | लोकशाहीचा नारा देत राज्यघटनेविषयी आदर दाखवून उठता बसता शाहु-फुले आंबेडकरांचे नाव घेत आणि राज्यघटना व लोकशाहीच्या नावाने गजर करत राजकारण करणाऱ्या शरद पवार यांच्या एकाधिकारशाही राजकारणाचा बुरखा निवडणूक आयोगाने पुरता फाडला असून, एका व्यक्तीच्या दावणीला बांधलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची घराणेशाहीच्या राजकारणातून मुक्तता केली आहे, अशा शब्दांत भारतीय जनता पार्टीचे जळगाव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार उन्मेश पाटील यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

घटना बासनात बांधून व पक्षाची ध्येयधोरणे मर्जीनुसार राबवून पक्षावर एकहाती  वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या शरद पवार यांच्या कारभारावर आयोगाने प्रकाशझोत टाकल्यामुळे पवार यांचे लोकशाहीप्रेम व राज्यघटनेचा आदर बेगडी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशी टीकाही खासदार उन्मेश पाटील यांनी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष ५ जुलै १९९९ रोजी स्थापन झाला तेव्हा त्याला मान्यताप्राप्त राज्यस्तरीय पक्ष असा दर्जा व घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह निवडणूक आयोगाने मंजूर केले होते. १० जानेवारी २००० रोजी या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली, पण पुढे त्याची कामगिरी ढासळत गेल्याने १० एप्रिल २००४ रोजी पुन्हा त्याचा राष्ट्रीय स्तरावरील दर्जा काढून घेत आयोगाने राज्यस्तरीय पक्ष असा दर्जा दिला. त्यानंतर हा पक्ष महाराष्ट्र आणि नागालँड या दोन राज्यांपुरता मर्यादित राज्यस्तरीय पक्ष ठरला. पक्षाचे संस्थापक शरद पवार हे पक्षाच्या घटनेची पायमल्ली करत असून नियम धाब्यावर बसवत असल्याचा आक्षेप घेणारी याचिका अजित पवार यांनी १ जुलै २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाकडे दाखल केली होती. विधिमंडळ पक्षातील तसेच पक्षसंघटनेतील सदस्यांचे शरद पवार यांच्याशी गंभीर मतभेद व विसंवाद असून विधिमंडळ व पक्षसंघटनेततील बहुसंख्य सदस्य आपल्यासोबत आहेत, असा दावा अजित पवार यांनी या याचिकेत केला होता. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नियुक्तीविषयीही या याचिकेत आक्षेप घेतले गेले होते, पक्षाच्या विविध समित्यांवरील नियुक्त्या लोकशाही प्रक्रियेनुसार झाल्या नसल्याचा दावाही केला गेला होता. राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या नोंदी ठेवल्या गेल्या नसून राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीच्या नोंदीही ठेवल्या गेलेल्या नाहीत, तसेच अधिवेशनाचे कामकाज पक्षाच्या घटनेनुसार पार पडलेले नाही, असे वेगवेगळे आक्षेप अजित पवार यांनी घेतले होते. त्यामुळे अजित पवार गटास खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून मान्यता मिळावी, घड्याळ हे पक्षचिन्ह मिळावे, शरद पवार यांचे निर्णय, आदेश, निर्देश, किंवा अन्य कोणतेही अधिकृत पत्रव्यवहार बेकायदा व अवैध ठरवून रद्द करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
सन २०१८ व २०२२ मध्ये झालेल्या पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुकांमध्ये घटनात्मक त्रुटी असल्याची बाब आयोगाने नमूद केली आहे. संघटनात्मक निवडणुकांमध्ये जेव्हा घटनात्मक तरतुदींचे पालन होत नाही, तेव्हा पक्ष ही खाजगी मालमत्ता होते, आणि एका व्यक्तीची किंवा काही निवडक व्यक्तींचे वर्चस्व असलेला खाजगी उद्योग ठरतो. अशा स्थितीमुळे कार्यकर्ते आणि नेते यांच्यातील संपर्क संपुष्टात येतो, असेही आयोगाने नमूद केले आहे.

गेल्या सहा महिन्यांत अजित पवार व शरद पवार गटाकडून करण्यात आलेल्या याचिकांवर दहा सुनावण्या झाल्यांतर बहुमताचा पाठिंबा हा निकष लावून आयोगाने दिलेला निर्णय लोकशाही संकेतांचे पुरेपूर पालन करणारा असल्याची भावनाही खासदार उन्मेश पाटील यांनी व्यक्त केली. शरद पवार यांच्या कारकीर्दीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची बाबही आयोगाने अप्रत्यक्षपणे नमूद केल्याने, जनतेसमोर बोलताना सातत्याने लोकशाही आणि राज्यघटनेचा संदर्भ देणाऱ्या शरद पवार यांचा एकाधिकारशाही व घराणेशाही वर्चस्ववादाचा चेहरा उघड झाला आहे, असेही ते म्हणाले. आता निवडणुकीच्या राजकारणात नव्याने सामोरे जाताना शरद पवार यांनी नव्या पक्षात पारदर्शकता व घटनात्मक शिस्तीचे पालन करावे व लोकशाहीचा आदर करावा अशी अपेक्षाही खासदार उन्मेश पाटील यांनी व्यक्त केली.